Skip to main content

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ: ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ

ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।

Compassionate caregiver holding hands of patient in hospice care - dilemma about euthanasia right to die with dignity medical ethics autonomy

ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ।

1. ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼: ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ

ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸੱਟ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸੀ।

ਪਰ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਰ), ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਹਵਾ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਕਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ; ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਸੋਚ: ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

2. ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗੀਕਰਨ: ਸਰਗਰਮ, ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਯੂ’ (ਚੰਗਾ) ਅਤੇ ‘ਥਾਨਾਟੋਸ’ (ਮੌਤ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Euthanasia) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ-ਰਹਿਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹਨ।

ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Active Euthanasia) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਲੀ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ (Assisted Suicide) ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਹਨ: ਕੈਨੇਡਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Stanford Encyclopedia of Philosophy — Voluntary Euthanasia ਦੇਖੋ।)

ਸੋਚ: ਕੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨੈਤਿਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ?

3. ਨੈਤਿਕ ਟਕਰਾਅ: ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਰੋਨਾਲਡ ਡਵੋਰਕਿਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਕਾਂਟ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਹੱਦ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ: ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਸਕਦੀ ਢਲਾਨ (Slippery Slope) ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ—ਜੋ ਰੋਨਾਲਡ ਡਵੋਰਕਿਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਵੋਰਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। (ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ: ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਸੋਚ: ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

4. ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ: ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੇਈਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿੰਕੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਲੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Living Will) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ। (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Dignity in Dying — Ethical Care & Rights ਦੇਖੋ।)

ਸੋਚ: ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ?

5. ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ: ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ

ਅਗਾਊਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੌਖੀ ਗਾਈਡ

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ (Advance Medical Directive) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਇਲਾਜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਨਿਯਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਹਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਆਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਖੋਜ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।)

ਸੋਚ: ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਅਗਾਊਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

6. ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਰਸਤਾ: ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ—ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ (Palliative Care) ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਇਲਾਜ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਰਵ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (Palliative Sedation) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ World Health Organization — Palliative Care Principles ਦੇਖੋ।)

ਸੋਚ: ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਸਿਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Active Euthanasia) ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਦ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ (ਅਗਾਊਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।

Discussion