ਡਿਜੀਟਲ ਬਰਾਬਰੀ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਿਉਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੋੜ।
ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।
1. ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ: ਜਦੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਬਣ ਗਿਆ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ
ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੋਝ ਹੇਠ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਾਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਤਿਅੰਤ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ: ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਡਾਂ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪ੍ਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਦਕਾ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਔਖੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ (ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ), ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ। ਪਰ ਕਲਾਊਡ ਵੱਲ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ; ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਅਸੰਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੈ: ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।)
ਸੋਚ: ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
2. ਸੰਸਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਐਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਐਸਤੋਨੀਆ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਗਾਬਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ਦੇਖੋ।)
ਸੋਚ: ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
3. ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ: ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੀਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ
ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਹੀਮਾ ਸ਼ਿਰੀਨ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਰਹੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਨੱਬੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ (proportionality) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆਦਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। (ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।)
ਸੋਚ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੋੜ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
4. ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖੱਡ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਚਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਸੇਫ (UNICEF) ਅਤੇ ਅਸਰ (ASER) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ: ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਫੜਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਟੁੱਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੀਚਾਰਜ ਅਕਸਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੈਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਰਕ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਣਕ-ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ ਈ-ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Internet Society — Global Internet Report ਦੇਖੋ।)
ਸੋਚ: ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
5. ਕਾਲਾ ਸਵਿੱਚ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆਦਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸੈਸ ਨਾਓ (Access Now) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ —, ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ICRIER) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਪੀਐੱਸ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਊਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ; ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ (collective punishment) ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। (ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਲੇਖ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ: ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ।)
ਸੋਚ: ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫ-ਲਾਈਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6. ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਨੈੱਟ ਨਿਊਟ੍ਰੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਨਿਊਟ੍ਰੈਲਿਟੀ (ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ) ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ – ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ "ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿੰਗ" (ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੇਸਿਕਸ) ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਪੈਕਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ (BharatNet) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੱਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੌਧਿਕ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਣ। (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲਈ International Telecommunication Union (ITU) ਦੇਖੋ।)
ਸੋਚ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹ?
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2020) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Discussion